बिना कारण दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में आवेदन लेने की बढ़ा दी तारीख

(आनंद पवार)दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट (डीसीपीसीआर) में चेयरमैन व 5 सदस्यों की चयन की प्रक्रिया में चहेते को उपकृत करने का मामला सामने आया है। दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बिना कारण बताए ऑनलाइन आवेदन मंगाने की तारीख को आगे बढा दिया है, जबकि कुल 6 पदों के लिए विभाग को 200 से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। जबकि पिछली बार 60 आवेदन में ही पांच सदस्यों का चयन कर लिया गया था। अब इस मामले में सवाल पूछने पर जिम्मेदारकोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे है।
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट (डीसीपीसीआर) में चेयरमैन एवं पांच सदस्यों का कार्यालय खत्म हो रहा है। इसके लिए विभाग की तरफ से 10 मई से 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इस दौरान 200 से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों ने योग्यता अनुसार आवेदन भी कर दिया। अब विभाग के अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाए बिना कारण बताए दोबारा नए आवेदन लेने के लिए 27 मई सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है।
विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कुछ अर्हता न रखने वाले लोगों को अंदर लेने के लिए दोबारा तारीख बढ़ाई जा रही है। जबकि चेयरमैन व सदस्य के कुल 6 पदों के लिए योग्य बड़ी संख्या मेंयोग्य उम्मीदवारों के आवेदन मिले है। नियमानुसार तारीख बढ़ाने के लिए कारण बताया जाना जरूरी होता है।

क्या है जिम्मेदारी, सुविधा

डीसीपीसीआर के चेयरमैन और सदस्यों को कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। इसमें चेयरमैन का वेतन 2 लाख प्रतिमाह और सदस्यों को 1 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है। वहीं, इनका काम बच्चों से जुड़े मामले और सभी कानूनों को लागू करवाना और उनकी मॉनीटरिंग करना है।

• यह है योग्यता | चेयरमैन और सदस्यों के पद पर चयन के लिए बच्चों के कल्याण से जुड़े कार्य का 7 से 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही उनके ऊपर कोई लीगल केस नहीं होना चाहिए।

• विभाग के मंत्री बोले- हम चाहते है ज्यादा से ज्यादा अच्छे और योग्य लोग आए। लॉकडाउन 4.0 में ढील दी गई है। इसमें कोई किसी कारण से आवेदन नहीं कर सका तो वह भी आवेदन कर सकेंगा। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से होगी। - राजेन्द्र पाल गौतम, मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण विभाग।

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