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Monday, May 18, 2020

आर्थिक राहत दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका

वैश्विक कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए पिछले करीब 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हुए हैं कि लॉकडाउन की अवधि का सभी प्रतिष्ठान अपने-अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करेंगे। औद्योगिक संगठन सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि आर्थिक मंदी के चलते व लॉकडाउन हो जाने के कारण प्रतिष्ठानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे लॉकडाउन की अवधि का वेतन अपने कर्मचारियों को दे सकें, इसके लिए उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग सरकार से की थी।

जब सरकार ने उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तो एनसीआर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सर्वोच्च न्यायालय याचिका दायर कर गुहार लगाई कि उन्हें आर्थिक राहत दी जाए। चैंबर के अध्यक्ष एचपी यादव का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
यादव का कहना है कि याचिका में मांग की गई है कि लॉकडाउन की अवधि के लिए श्रमिकों व मजदूरों को पूरा वेतन देने संबंधी केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों को रद्द किया जाए। याचिका में एमएसएमई सैक्टर के लिए केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसको ब्याज रहित बनाया जाए।



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