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Tuesday, May 5, 2020

इंडस्ट्री शुरू करने के लिए अब कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, लॉकडाउन के सभी मानक पूरा करने पर ही मिल जाएगी परमिशन

लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने थोड़ी राहत देनी शुरू कर दी है ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार अब इंडस्ट्री को शर्तों के अनुसार खोलने की अनुमति दी जाने लगी है। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्री ओपन करने के लिए दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया। फरीदाबाद के उद्यमियों ने अंडरटेकिंग देकर आवेदन करना भी शुरू कर दिया। खास बात यह है कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अनुमति देने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। शर्त यह है कि उद्यमियों को गृह मंत्रालय की गाइड लाइन का शत प्रतिशत पालन करना होगा। अब ऑटोमेटिक सिस्टम से ही परमिशन मिल जाएगी। सरकार के इस कदम की उद्यमियों ने सराहना की है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला लगातार पलायन कर रहे श्रमिकों को देखकर लिया है।
पहले चरण में 230 उद्योगों को मिल चुकी है अनुमति
जिला उद्योग केंद्र के सहायक निदेशक ईश्वर सिंह यादव का कहना है कि लॉकडाउन में इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार पहले चरण में 230 छोटे व सूक्ष्म उद्योगों को चलाने की अनुमति दे चुकी है। इसमें करीब 11000 वर्कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले चरण में जो इंडस्ट्री खोली गई हैं वे सभी निगम सीमा क्षेत्र के बाहर की हैं। चूंकि फरीदाबाद समेत प्रदेश के अन्य जिलों से वर्करों का बड़ी संख्या में पलायन जारी है। ऐसे में उद्यमियों ने सरकार के सामने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया और कहा कि जब वर्कर ही नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इसलिए वर्करों को रोकने के लिए उद्योगों को चलाने की अनुमति देना जरूरी है। इससे उनका पलायन रुकेगा और अर्थव्यवस्था को भी धीरे-धीरे रफ्तार मिलेगी।

मंगलवार से शुरू हुआ दूसरे चरण का पोर्टल

सहायक निदेशक के अनुसार मंगलवार से इंडस्ट्री चलाने की अनुमति लेने के लिए सरकार ने दूसरे चरण का सरल हरियाणा पोर्टल ओपन कर दिया है। अब कोई भी उद्यमी पोर्टल पर आवेदन कर इंडस्ट्री खोलने के लिए मंजूरी ले सकता है। उन्होंने कहा अब इसमें पुरानी वाली शर्तें खत्म कर दी गई हैं। उद्यमी को अपनी अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके बाद खुद ब खुद परमिशन जनरेट होकर मिल जाएगी। इसके लिए अब कोई टीम मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेगी।

इससे वर्करों को मिलेगा काम, पलायन रुकेगा

लॉकडाउन लागू होने के बाद चोरी छिपे वर्करों एवं श्रमिकों का गांव की ओर पलायन जारी है। हालांकि सरकार ने औद्योगिक संस्थानों को अपने वर्करों को लॉकडाउन का भी वेतन देने का आदेश दिया है। लेकिन फरीदाबाद की इंडस्ट्री ऐसा करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि यहां ज्यादातर उद्योग छोटे और सूक्ष्म दर्जे के हैं। इसके अलावा सरकार ने बिजली के बिल में भी कोई खास राहत नहीं दी है। बैंक से लिए गए लोन का ब्याज अकाउंट से कट रहा है। उद्योगों की आमदनी बंद है और खर्चे कट रहे हैं।

राहत तो दे सकते हैं लेकिन वेतन देने की स्थिति में नहीं

उद्यमियों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में सभी अपने वर्करों के साथ खड़े हैं। किसी भी कंपनी वर्कर को भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। उनके राशन की पूरी व्यवस्था हर संस्थान करने को तैयार है। लेकिन पूरा वेतन देने की स्थिति में इंडस्ट्री नहीं है। सरकार को इसके लिए दबाव बनाने के बजाय मिल जुलकर संकट से उबरने का प्रयास करना चाहिए।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार के फैसले को सराहा

फरीदाबाद की कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को सराहा है। उनका कहना है इंडस्ट्री शुरू हाेने से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मदद मिलेगी और वर्करों को काम भी मिलेगा। वह यहां से पलायन नहीं करेंगे। लघु उद्योग भारती के सुरेंद्र जांगड़ा,कृष्णा कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र गोयल, आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान वीरभान शर्मा ने कहा कि समय को देखते हुए इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति देना बेहद जरूरी हो गया है।

सुरक्षा के ये करने होंगे प्रमुख इंतजाम

  • कंपनी के अंदर आने पर उनके वाहन साइकिल अथवा बाइक को सेनिटाइज करना होगा।
  • सभी का थर्मल स्कैनिंग से टेंपरेचर चेक किया जाएगा। इसके बाद हैंडवाॅश कराया जाएगा।
  • एक दूसरे वर्करों के बीच करीब 6 फिट की दूरी मेनटेन करनी होगी, हर घंटे हैंडवाॅश होगा।
  • वर्करों को मास्क पहनना अनिवार्य। किसी को बार बार कंपनी से बाहर जाने की इजाजत नहीं।
  • 12 घंटे से अधिक इंडस्ट्री चलेगी, अभी किसी भी महिला वर्कर को इंडस्ट्री में आने की इजाजत नहीं।


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फरीदाबाद. औद्योगिक क्षेत्र में चल रही एक इंडस्ट्री का दृश्य।


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